धमतरी, 14 अप्रैल:
छत्तीसगढ़ विषय बाध्यता समर्थक मंच के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता एवं धमतरी की पूर्व विधायक रंजना साहू को उनके निज निवास में भेंट कर प्रदेश के मिडिल स्कूलों में विषयवार पदोन्नति और भर्ती की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अंतर्गत मिडिल स्कूलों में विषयवार पदोन्नति एवं भर्ती का स्पष्ट प्रावधान था। इसका उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध हो सकें, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी मिडिल स्तर पर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया गया है।
मंच पदाधिकारियों ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा 4 मई और 11 जुलाई 2023 को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से मिडिल स्कूलों में विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके चलते कई विद्यालयों में एक ही विषय के एक से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि कई अन्य विषयों के शिक्षक उपलब्ध ही नहीं हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वे वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने यह भी इंगित किया कि राज्य सरकार के स्वामी आत्मानंद स्कूलों, केंद्र सरकार के पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे संस्थानों में अभी भी मिडिल स्तर पर विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना की जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विषयवार शिक्षक नियुक्ति की आवश्यकता और प्रासंगिकता बरकरार है।
इस अवसर पर रंजना साहू ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगी। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही DPI के संचालक से चर्चा करेंगी और विषय बाध्यता समर्थक मंच की मांगों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी ताकि प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके।
इस प्रतिनिधिमंडल में मदन लाल साहू, उमेश कुमार साहू, डिकेश साहू, प्रह्लाद कुमार साहू और नारायण कुमार साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
