महासमुंद, 17 अप्रैल 2025
छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ द्वारा विगत 17 मार्च 2025 से चलाए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को प्रदेश सरकार से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से हुई वार्ता के दौरान पंचायत सचिवों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताई गई।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने निम्न बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है:
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
पंचायत सचिवों को 5 वर्षों की सेवा उपरांत अनिवार्य स्थानांतरण से छूट दी जाएगी।
नियमित पंचायत सचिवों के वेतनमान की विसंगति को सुधारते हुए समान वेतनमान लागू किया जाएगा।
सेवा शर्तों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
संघ ने सरकार की इस सहमति का स्वागत करते हुए 17 अप्रैल 2025 से आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सचिव संघ भविष्य में भी शासन से संवाद बनाए रखते हुए पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
उपेन्द्र सिंह पैकरा
प्रदेश अध्यक्ष
पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़
