निरीक्षण के प्रमुख बिंदु:
1. अधोसंरचना का निरीक्षण:
जेल की सुविधाओं जैसे आवास व्यवस्था, भोजन गुणवत्ता, सफाई, पानी की व्यवस्था और मनोरंजन के साधनों का जायजा लिया गया।
2. बंदियों की कानूनी सहायता:
बंदियों को दी जाने वाली विधिक सहायता और उनके प्रकरणों में पैरवी के लिए उपलब्ध अधिवक्ताओं के बारे में जानकारी ली गई।
3. दिशा-निर्देश:
निरीक्षण के दौरान आवश्यक सुधार और व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए।
उपस्थित प्रमुख अधिकारी:
श्रीमती अनिता डहरिया: जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष।
श्री रवि कुमार साहू: अपर कलेक्टर (कलेक्टर प्रतिनिधि)।
श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि)।
श्री दामोदर प्रसाद चंद्रा: सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
श्री मुकेश कुमार कुशवाहा: जेल अधीक्षक।
आगामी कार्य:
निरीक्षण के बाद, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्टेटस रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
इस प्रकार का निरीक्षण जेल प्रशासन में सुधार और बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।